(१) यस ऐन बमोजिम भएको फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापकको हुनेछ ।
(२) व्यवस्थापकले उपदफा (१) बमोजिम फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन नगरेमा सम्बन्धित उजूरीकर्ताले सोही व्यहोरा खुलाई उजूरी सुन्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन गराईदिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरोपित व्यक्ति व्यवस्थापक भएमा उजूरी सुन्ने अधिकारी आफैंले साठी दिनभित्र फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन गर्नेछ ।